नई दिल्ली: बीबीसी (BBC) के दिल्ली (Delhi) और मुंबई ऑफिस में 14-15 फरवरी की दरमियानी रात तक इनकम (Income) टैक्स (Tax) का सर्वे जारी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनकम टैक्स टीम ने बीबीसी (BBC) के दिल्ली (Delhi) और मुंबई ऑफिस की तलाशी ली।
UK government “closely monitoring” tax surveys conducted at BBC’s India offices: Sources
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— ANI Digital (@ani_digital) February 14, 2023
इस दौरान सभी के फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए। सर्वे के बुधवार (15 फरवरी) को भी जारी रहने की उम्मीद है। बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) से जुड़े ट्रांसफर प्राइसिंग में मुनाफे और अनियमितताओं के कथित डायवर्जन से जुड़े एक सर्वे के लिए टैक्स अधिकारियों ने कार्यालयों को सील कर दिया। रात भर चली तलाशी के बाद सर्वे आज भी जारी रहेगा. सूत्रों का कहना है कि आयकर अधिकारी 2012 से अकाउंट डिटेल की जांच कर रहे हैं।
बीबीसी का बयान
मामले को लेकर मंगलवार (14 फरवरी) को बीबीसी प्रेस का ट्वीट भी सामने आया। इसमें कहा गया कि “आयकर अधिकारी इस समय नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में हैं और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस स्थिति को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा।”
टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया सर्वे
टैक्स अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यह एक सर्वे है छापा नहीं। सभी के फोन वापस कर दिए जाएंगे और कुछ घंटों बाद फोन और लैपटॉप वापस भी कर दिए गए।
आयकर सूत्रों ने कहा कि उन्हें कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत थी। इसके लिए उनकी टीम ने बीबीसी कार्यालय का दौरा किया और यह केवल एक सर्वे है। कुछ जानकारी हाथ लगी थी उसी के चलते यह सर्वे किया जा रहा है।
कीवर्ड “टैक्स” का इस्तेमाल
बीबीसी के एक पत्रकार ने बताया कि कर्मचारियों को लॉग इन करने के लिए कहने के बाद अधिकारियों ने डेस्कटॉप पर जानकारी खोजने के लिए कीवर्ड “टैक्स” का इस्तेमाल किया। बीबीसी ने अपने सभी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचने के लिए कहा है।
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा
इस पूरे सर्वे को हाल ही में विवादों का कारण बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा जा रहा है। बीबीसी (BBC) ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसके बाद काफी हंगामा हुआ था।
यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर थी जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताया था और इसे कई जगहों से बैन भी कर दिया गया था। अब विपक्ष इस पूरे सर्वे को इसी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ रहा है।
