नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) के डिप्टी सीएम मनीष (Manish) सिसोदिया (Sisodia) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने ‘फीडबैक यूनिट’ कथित जासूसी मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
MHA sanctions Manish Sisodia’s prosecution under Prevention of Corruption Act in ‘Feedback Unit’ snooping case
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— ANI Digital (@ani_digital) February 22, 2023
सीबीआई ने पिछले दिनों दिल्ली (Delhi) सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष (Manish) सिसोदिया (Sisodia) और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी।
26 फरवरी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया
वहीं सीबीआई (CBI) ने दिल्ली (Delhi) के मनीष (Manish) सिसोदिया (Sisodia) को आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ को लेकर 26 फरवरी को पेश होने के लिए एक नया नोटिस जारी किया है।
अधिकारियों ने कहा कि नोटिस सिसोदिया के अनुरोध पर जारी किया गया क्योंकि उन्होंने 19 फरवरी को अपनी पूर्व निर्धारित पूछताछ को टालने का आग्रह किया था।
दिल्ली सरकार में वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सिसोदिया ने बजट तैयारी कवायद का हवाला देते हुए पूछताछ टालने और फरवरी के अंतिम सप्ताह के दौरान की तारीख देने का आग्रह किया था।
फीडबैक यूनिट की आड़ में जासूसी का आरोप
दरअसल, 2015 के विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों के भीतर आम आदमी पार्टी सरकार ने कथित तौर पर सतर्कता विभाग को मजबूत करने के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। आरोप है कि इस फीडबैक यूनिट की आड़ में जासूसी कराई गई।
इस संबंध में सीबीआई को एक शिकायत दी गई थी और शुरुआती जांच में सीबीआई ने पाया कि फीडबैक यूनिट के जरिए राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा की गई थी।
