नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ (Agneepath) योजना (Scheme) पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया और केंद्र सरकार से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा।
Delhi HC seeks response of Centre through concerned ministries within four weeks on batch of petitions challenging Agnipath Scheme. Meanwhile, court refused to stay the scheme pic.twitter.com/NbmbNM8bii
— ANI (@ANI) August 25, 2022
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र से योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक समेकित जवाब दाखिल करने को कहा।
केंद्र सरकार ने सेना में अल्पकालिक भर्ती की ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा 14 जून को की थी। अग्निपथ योजना में रक्षा बलों में साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को केवल चार साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों तक बनाए रखा जाएगा।
इस योजना की घोषणा के तुरंत बाद कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बाद में, सरकार ने योजना के तहत 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया।
