गुवाहटी : नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने के बाद उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थिति तनावपूर्ण है। अडिशनल चीफ सेक्रेटरी कुमार संजय मिश्रा ने बताया कि 10 जिलों (लखीमपुर, तिनसुकिया, धेमाजी, डिब्रूगढ़, कारेडियो, सिवसागर, जोरहाट, गोलाहाट, कामरुप) में मोबाइल सर्विस बंद करने की समय सीमा 48 घंटे और बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी सहयोगी पार्टी आईपीएफटी को भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर उनकी चिंताओं का ख्याल रखेगी। शाह ने त्रिपुरा के शाही परिवार के प्रमुख कीरीट प्रद्योत देब बर्मन और त्रिपुरा पीपल फ्रंट के अध्यक्ष पटल कन्या जमातिया से इस मुद्दे पर अलग से बात भी की। शाह ने ट्वीट कर कहा, ‘आईपीएफटी और जॉइंट मूवमेंट अगेंस्ट सीएबी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और नागरिकता संशोधन विधेयक पर उनकी चिंताओं को लेकर चिंता की। मोदी सरकार उनकी चिंताओं को सकारात्मक दृष्टि से दूर करेगी। ‘ गृहमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल द्वारा शांति बनाए रखने और आंदोलन को वापस लेने की अपील करने पर भी धन्यवाद दिया। द जॉइंट मूवमेंट अगेंस्ट सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल (जेएमसीसीएबी) ने बुधवार को बुधवार को विधेयक के खिलाफ बुलाई गई अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि गृहमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। आंदोलन वापस लेने का ऐलान जेएमसीसीएबी के प्रतिनिधिमंडल और सीएम बिप्लब कुमार देब के बीच हुई मीटिंग के बाद हुआ।
CAB: असम के 10 जिलों में 48 घंटे तक इंटरनेट बंद
