कोरोना को हराने के लिए पीएम मोदी ने दिया 72 घंटा वाला मंत्र

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र (Narendra) मोदी (Modi) ने मंगलवार को 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर कोरोना (Corona) वायरस (Virus) महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और कहा कि इस लड़ाई में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से जमीनी स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर सभी मिलकर इन राज्यों में कोरोना को हराने में सफल हो जाते हैं तो देश भी जीत जाएगा।

इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी बताया कि दिल्ली में किस तरह जीत मिली है और दूसरे राज्यों में कैसे 72 घंटे वाला टारगेट कारगार हो सकता है। पीएम मोदी ने कह, ”विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटों में ही कोविड-19 मामलों की पहचान कर लें, तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है।

हमारा अब तक का अनुभव कहता है कि रोकथाम, संक्रमितों के संपर्कों का पता लगाना और निगरानी कोविड-19 के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार हैं।’पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ”आज 80 प्रतिशत एक्टिव मामले इन दस राज्यों में हैं,

इसलिए कोरोना (Corona) के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है। आज देश में एक्टिव मामले 6 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर मामले हमारे इन दस राज्यों में ही हैं।”

पीएम मोदी ने कहा, ”टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम देख रहे हैं।

हमारे यहां औसत मृत्यु दर पहले भी दुनिया के मुक़ाबले काफी कम थी, संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रही है।”सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बैठक में अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने कोविड महामारी के मद्देनजर अपने-अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था की हालत का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की।

बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आर्थिक पैकेज की मांग की। ट्वीट के मुताबिक सिंह ने एसडीआरएफ के तहत कोरोना संबंधी खर्चों के लिए रखी गई शर्तों में लचीलापन लाने का आग्रह किया और केंद्र सरकार के जांच केंद्रों में कोरोना जांच की क्षमता बढ़ाने का भी आग्रह किया।

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