सरकार सीनियर सिटिजन को राहत देने की तैयारी में है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA न्यूनत रिटर्न गारंटी वाली पेंशन योजना लाने की तैयारी कर रहा है।
इस संबंध मे पेंशन फंडों और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत जारी है। पीएफआरडीए के प्रमुख सुप्रतिम बंदोपाध्याय के मुताबिक उनके संगठन की ओर से न्यूनतम रिटर्न की गारंटी वाली योजना पेश करने की तैयारी चल रही है। पेंशन फंडों और एक्चुरियल फर्मों के साथ बातचीत कर रही है। इस के आधार पर योजना की रूपरेखा बनाई जाएगी।
संबंधित पक्षों से बातचीत शुरू, जल्द लॉन्च होगी योजना
उन्होंने बताया कि PFRDA कानून के तहत एक न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की योजना शुरू करने की अनुमति है। पेंशन फंड प्रबंधकों और कुछ एक्चुरियल फर्मों के साथ काम कर रहे हैं कि न्यूनतम गारंटी की आदर्श स्तर क्या हो।
जो दिया जा सकता है.इसके बावजूद गारंटी बाजार से जुड़ी होगी क्योंकि फंड प्रबंधकों को ही निवेश पर रिटर्न और गारंटीशुदा एन्यूटी के हिस्से को तय करना होगा।
एनपीएस में सरकारी कर्मचारी करते हैं योगदान
एनपीएस और अटल पेंशन योजना में सब्सक्राइबर्स को हर महीने, तिमाही या हर छमाही तय राशि का निवेश करना होता है. इसके बाद सब्सक्राइबर को रिटायरमेंट के बाद निश्चित राशि हर महीने पेंशन के तौर पर दी जाती है।
एनपीएस में 18 से 60 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। केंद्र सरकार ने इसे 1 जनवरी 2004 को पेश किया था। इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना जरूरी है।
साल 2009 के बाद से योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी खोल दिया गया। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। वहीं, बाकी रकम से रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए एन्युटी ले सकते हैं।
