नई दिल्ली : लगातार पांच बार रीपो रेट घटाने के बाद इस बार रिजर्व बैंक (RBI) ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ने बेशक रेट नहीं घटाए हैं, लेकिन लोन पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं यानी लोन सस्ते हो सकते हैं। RBI चाहता है कि बैंक पॉलिसी रेट में इस साल अब तक हुई कटौती का फायदा मकान और गाड़ी की खरीदारी या कारोबार के लिए लोन लेने वाले नए कस्टमर्स को जल्दी दें। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों से साफ-साफ कहा कि अब तक हुए रेट कट का फायदा ग्राहकों को पूरी तरह से पहुंचाया नहीं गया है। मतलब साफ है कि बैंक पहले अब तक हुए रेट कट का लाभ ग्राहकों को दें। दरअसल इस बार RBI ने रीपो और अन्य रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रीपो रेट को 5.15 पर्सेंट और रिवर्स रीपो रेट को 4.90 पर्सेंट पर बरकरार रखा है।
लोन सस्ते होंगे
SBI के फॉर्मर CMD पी चौधरी का कहना है कि RBI बार-बार कह चुका है कि उसने अब तक जितना रेट कट किया है, उस हिसाब से बैंकों ने ग्राहकों को फायदा नहीं पहुंचाया। यही कारण है कि इस बार RBI ने थोड़ा रुकने का फैसला किया है ताकि बैंकों को यह संदेश जाए कि अब तक जो रेट कट हुआ, उसका सही तरीके से ट्रांसमिशन करो। थर्मेक्स लिमिटेड के MD एमएस उन्नीकृष्णन का कहना है कि RBI का रुख स्पष्ट है कि दरों में और कटौती की जा सकती है, लेकिन ये कटौती का सही समय नहीं है, क्योंकि RBI ने अभी तक जो कटौती की है उसका अभी तक पूरा ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। अब RBI का पूरा जोर इस पर रहेगा कि बैंक अब तक हुए रीपो रेट कट का लाभ ग्राहकों को पहुंचाने के बारे में सोचें।
ग्रोथ का अनुमान घटाया
RBI ने वित्त वर्ष 2019-20 में GDP ग्रोथ का अनुमान 6.1 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट कर दिया है। इससे पहले अक्टूबर में RBI ने चालू वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ 6.1 पर्सेंट रहने का अनुमान जताया था। इसके आलावा, रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के लिए खुदरा महंगाई 4.7-5.1 पर्सेंट रहने का अनुमान रखा है।
बजट पर नजर
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक, इकनॉमिक ऐक्टिविटी कमजोर हुई है। आउटपुट भी कमजोर बना हुआ है। सरकार और RBI ने ग्रोथ बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। अगले साल के बजट में बेहतर ढंग से पता चलेगा कि इकॉनमी में तेजी के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनका क्या फायदा हुआ है। RBI की अगली मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग 4 से 6 फरवरी को होगी।
