Corona Virus: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाने कि लिए बड़े एलान कर रही हैं।
विस्तार
कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें
- एक लाख 70 हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज का एलान।
- वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो लोग इस जंग को लड़ रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
- वित्त मंत्री ने बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह सुनिश्चित करेगी की हर गरीब को खाना मिले।
- योजना के तहत पांच किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा। इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा। साथ ही एक किलो दाल का प्रावधान किया गया है।
- अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
- निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. ये अगले तीन महीने के लिए है. इसे दो किस्त में दिया जाएगा. इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. इस पहल का फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा।
- मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है।
- उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे।
- उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इन्हें तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लाभ 20 करोड़ महिलाओं को होगा।
- दीनदयाल योजना के तहत महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पहले इनको 10 लाख तक का लोन दिया जाता था।
कर्मचारी प्रॉविडेंड फंड पर सरकार का बड़ा ऐलान
- सरकार 3 महीने कर्मचारी और नियोक्ता का ईपीएफ योगदान देगी। पूरा 24% सरकार की तरफ से ही दिया जाएगा। 100 कर्मचारियों वाली कंपनियों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा।
- 100 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों, 15000 से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों ईपीएफ का लाभ मिलेगा। 80 लाख से ज्यादा कर्मचारियों, 4 लाख से ज्यादा संस्थानों को फायदा होगा।
- निर्माण क्षेत्र से जुड़े 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर जो लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दिक्कतें झेल रहे हैं, उन्हें मदद दी जाएगी। इनके लिए 31000 करोड़ रु. का फंड रखा गया है।
- पीएफ फंड रेग्युलेशन में संशोधन किया जाएगा। कर्मचारी जमा रकम का 75% या तीन महीने के वेतन में से जो भी कम होगा, निकाल सकेंगे।
- डिस्ट्रिक मिनरल फंड राज्य सरकारों के पास रहता है, इसका उपयोग जांच, दवाओं, उपचार के लिए हो ताकि कोरोना से लड़ने में सफल हो सकें।
24 मार्च को किए थे महत्वपूर्ण एलान
इससे पहले 24 मार्च को भी वित्त मंत्री ने मीडिया को संबोधित किया था। तब वित्त मंत्री ने आम आदमी के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी थी। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लोगों को घरों के अंदर ही रहना पड़ रहा है। ऐसे में नौकरीपेशा से लेकर मजदूर वर्ग तक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर अगले तीन महीने यानी 30 जून 2020 तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जबकि सामान्य स्थिति में शुल्क लगता है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फीस 30 जून 2020 तक माफ कर दी गई है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020। टीडीएस डिपॉजिट की आखिरी तारीख में विस्तार नहीं। ब्याज दर 18 फीसदी से कम होकर 9 फीसदी।
