नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कोरोना के हालात पर स्वतः संज्ञान मामले में वैक्सीन नीति को लेकर हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 12-18 वर्ष के बच्चों के लिए जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी जल्द दी जाएगी। जाइडस कैडिला (Zydus Cadila Vaccine) वैक्सीन का 12 से 18 वर्ष क्व बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल (Clinical Trial) पूरा हो गया है। भविष्य में यह वैक्सीन 12 से 18 बच्चो के लिए उपलब्ध होगी।
भारत बायोटेक (Bharat Biotech) की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) का 2 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने हलफ़नामे में कहा कि देश की तकरीबर 54% जनता प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराती है. 45% जनता सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराती है।
केंद्र सरकार ने हलफ़नामे में कहा कि इतिहास में सबसे बड़ी टीकाकरण अभियान पूरे जोरों पर चल रहा है और देश के रिमोट एरिया तक भी पहुंच रहा है। केंद्र ने वैक्सीन नीति पर 375 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए 186.6 करोड़ खुराक की आवश्यकता है जो लगभग 93-94 करोड़ है। 25 जून तक देशभर में 31 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई गई।
जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक भारत में वैक्सीन की 51 करोड़ डोज़ उपलब्ध होगी. केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि अगस्त 21 से दिसंबर 2021 तक देश 135 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी। इसमें कोविडशील्ड की 50 करोड़, – कोवैक्सीन की 40 करोड़, बॉयोलोजिकल ई की 30 करोड़, जाइडस कैडिला (Zydus cadila) 5 की करोड़ और स्पूतनिक वी की 10 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी।
केंद्र सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट या डिजिटल उपकरण या स्वयं रजिस्टर नहीं करता है या स्वयं रजिस्टर नहीं करना चाहता है,लेकिन कोरोना टीका लगाने की इच्छा रखता है, तो वह निकटतम टीकाकरण केन्द्र को पर सकता है जहां स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसे केंद्र के cowin प्लेटफॉर्म में पंजीकृत कराते हैं और उसे टीका लगाया जाएगा।
केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन और नियर टू होम रजिस्ट्रेशन जैसे व्यवस्था की गई है। केवल कागज़ पर नहीं हैं बल्कि वास्तव में बहुत सक्रिय रूप से लागू की गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में 1,24,969 वैक्सीनेशन सेंटर हैं जिनकोराज्य सरकार द्वारा कोविन ऐप पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया हैं। इनमें 93044 सेंटर ग्रामीण इलाकों में यानी 74.45% सेंटर ग्रामीण इलाकों में हैं।
